काठमाडौं-सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट धान र भटमास मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यी वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्यले कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष उक्त कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना बनाएको हो। त्यसका लागि कार्यविधि बनाउन छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आगामी साउनबाट मिसन कार्यक्रम जिल्लास्तरमा लैजाने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकप्रसाद लुँइटेलले बताए। ‘मिसन कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ,' उनले भने।
लुँइटेलका अनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ४० जिल्लामा धान मिसन कार्यक्रम लागू गर्नेछ। उक्त कार्यक्रम सफल भए देशभर लगिने छ। भटमास मिसन कार्यक्रम पनि साउनबाटै सञ्चालन गरिने छ।
नेपालमा वार्षिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात हुने गरेको छ। कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले चामल आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेमात्र पनि व्यापार घाटा कम हुने बताए। अहिले नेपालमा ५० करोड रुपैयाँको पिना आयात भइरहेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न भटमास मिसन कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको मन्त्री पराजुलीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार धान उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र मानिएको झापा, सुनसरी, मोरङलगायत जिल्लामा यसअघि नै परीक्षणको रुपमा खेती सुरु गरिएको छ। ती जिल्लामा यस वर्ष धान उत्पादन बढेकोले धान मिसन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले यसै वर्ष मकै मिसन कार्यक्रम सुरु गरेको प्रवक्ता लुँइटेलले जानकारी दिए। ‘अहिले दैनिक ९० ट्रक मकै आयात हुन्छ,' उनले भने, ‘त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि सरकारले मकै मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।'
मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष ४५ लाख ४ हजार टन धान र २० लाख ७८ हजार टन मकै उत्पादन भएको छ। मन्त्रालयले धान, मकै र भटमास मिसन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सके आगामी आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान बढ्ने अनुमान गरेको छ।
कृषि विज्ञहरुले उन्नत जातको मकै लगाएका किसानलाई बीउ उत्पादन गर्न सुझाव दिएका छन्। अहिलेसम्म २३ वटा जात सिफारिस भइसकेको र बीउ बिक्रीबाट समेत राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएकोले आफ्नो ठाउँमा मिल्ने खालको मकै बीउ उत्पादन गर्न विज्ञहरुले सुझाएका हुन्। पहाडी जिल्लाका लागि मनकामना १, मनकामना ३, मनकामना ४, मनकामना ५, मनकामना ६, शितला, देउती र पोषिलो जातको मकै उपयुक्त हुने मन्त्रालयले बताएको छ।
आफ्नो ठाउँमा राम्रो उत्पादन हुने मकैको बीउ आफैंले तयार पार्न पनि मन्त्रालयले किसानलाई सुझाएको छ। नेपाल सरकार र पहाडी मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम (सिमिट) ले गरेको अनुसन्धानअनुसार मध्यपहाडी क्षेत्रमा मनकामना ३, ४, ५, ६, देउती, सितला, पोषिलो–१, अरुण–१–२ रामपुर १–२ प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने देखिएको छ। मकै बीउ उत्पादन गर्न बोटमै राम्रोस“ग पकाएर पानी नपरेको समयमा उत्पादन लिनुपर्ने प्रवक्ता लुँइटेलको भनाइ छ।
सिमिटले उत्पादन गरेको बीउ पश्चिमाञ्चलका बाग्लुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, खोटाङ, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, धादिङ, जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, कैलालीलगायत जिल्लामा सिफारिस गरिएको छ।
नेपालले ९९ प्रतिशत भटमासको पिना र ५० प्रतिशत मकै छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गरिरहेको मन्त्रालयले बताएको छ। गाउँघरका पाखो जमिनमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने भटमास र मकै खेती गर्न आवश्यक युवा जनशक्ति अहिले गाउँमा पाइँदैनन्। चाँडै प्रतिफल खोज्ने युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा उचित अवसर छैन। उनीहरू स्वदेशमा भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा बढी आकर्षित हुँदा मुलुक भटमास र मकैमा परनिर्भर बन्दै गएको मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले बताए।
‘यतिखेर गाउँघरका खेतबारी बाँझै देखिन्छन्,' सचिव खनालले भने। देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुनु, राजनीतिक गतिरोध लम्बिदै जानु, कृषिको सुदृढीकरण र व्यवसायीकरण नहुनु तथा राज्यले सीप र रोजगारमूलक शिक्षा दिन नसक्नुले खेतबारी बाँझिने क्रम बढेको उनको भनाइ छ।
दाना उद्योगमा प्रयोग हुने अधिकांश कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्ने गरेकोमा अहिले स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने भटमास र मकैसमेत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दाना उद्योग संघका अध्यक्ष तीलचन्द्र भट्टराईले बताए।
लुँइटेलका अनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ४० जिल्लामा धान मिसन कार्यक्रम लागू गर्नेछ। उक्त कार्यक्रम सफल भए देशभर लगिने छ। भटमास मिसन कार्यक्रम पनि साउनबाटै सञ्चालन गरिने छ।
नेपालमा वार्षिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात हुने गरेको छ। कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले चामल आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेमात्र पनि व्यापार घाटा कम हुने बताए। अहिले नेपालमा ५० करोड रुपैयाँको पिना आयात भइरहेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न भटमास मिसन कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको मन्त्री पराजुलीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार धान उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र मानिएको झापा, सुनसरी, मोरङलगायत जिल्लामा यसअघि नै परीक्षणको रुपमा खेती सुरु गरिएको छ। ती जिल्लामा यस वर्ष धान उत्पादन बढेकोले धान मिसन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले यसै वर्ष मकै मिसन कार्यक्रम सुरु गरेको प्रवक्ता लुँइटेलले जानकारी दिए। ‘अहिले दैनिक ९० ट्रक मकै आयात हुन्छ,' उनले भने, ‘त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि सरकारले मकै मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।'
मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष ४५ लाख ४ हजार टन धान र २० लाख ७८ हजार टन मकै उत्पादन भएको छ। मन्त्रालयले धान, मकै र भटमास मिसन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सके आगामी आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान बढ्ने अनुमान गरेको छ।
कृषि विज्ञहरुले उन्नत जातको मकै लगाएका किसानलाई बीउ उत्पादन गर्न सुझाव दिएका छन्। अहिलेसम्म २३ वटा जात सिफारिस भइसकेको र बीउ बिक्रीबाट समेत राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएकोले आफ्नो ठाउँमा मिल्ने खालको मकै बीउ उत्पादन गर्न विज्ञहरुले सुझाएका हुन्। पहाडी जिल्लाका लागि मनकामना १, मनकामना ३, मनकामना ४, मनकामना ५, मनकामना ६, शितला, देउती र पोषिलो जातको मकै उपयुक्त हुने मन्त्रालयले बताएको छ।
आफ्नो ठाउँमा राम्रो उत्पादन हुने मकैको बीउ आफैंले तयार पार्न पनि मन्त्रालयले किसानलाई सुझाएको छ। नेपाल सरकार र पहाडी मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम (सिमिट) ले गरेको अनुसन्धानअनुसार मध्यपहाडी क्षेत्रमा मनकामना ३, ४, ५, ६, देउती, सितला, पोषिलो–१, अरुण–१–२ रामपुर १–२ प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने देखिएको छ। मकै बीउ उत्पादन गर्न बोटमै राम्रोस“ग पकाएर पानी नपरेको समयमा उत्पादन लिनुपर्ने प्रवक्ता लुँइटेलको भनाइ छ।
सिमिटले उत्पादन गरेको बीउ पश्चिमाञ्चलका बाग्लुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, खोटाङ, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, धादिङ, जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, कैलालीलगायत जिल्लामा सिफारिस गरिएको छ।
नेपालले ९९ प्रतिशत भटमासको पिना र ५० प्रतिशत मकै छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गरिरहेको मन्त्रालयले बताएको छ। गाउँघरका पाखो जमिनमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने भटमास र मकै खेती गर्न आवश्यक युवा जनशक्ति अहिले गाउँमा पाइँदैनन्। चाँडै प्रतिफल खोज्ने युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा उचित अवसर छैन। उनीहरू स्वदेशमा भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा बढी आकर्षित हुँदा मुलुक भटमास र मकैमा परनिर्भर बन्दै गएको मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले बताए।
‘यतिखेर गाउँघरका खेतबारी बाँझै देखिन्छन्,' सचिव खनालले भने। देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुनु, राजनीतिक गतिरोध लम्बिदै जानु, कृषिको सुदृढीकरण र व्यवसायीकरण नहुनु तथा राज्यले सीप र रोजगारमूलक शिक्षा दिन नसक्नुले खेतबारी बाँझिने क्रम बढेको उनको भनाइ छ।
दाना उद्योगमा प्रयोग हुने अधिकांश कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्ने गरेकोमा अहिले स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने भटमास र मकैसमेत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दाना उद्योग संघका अध्यक्ष तीलचन्द्र भट्टराईले बताए।
No comments:
Post a Comment